दिल्ली पुलिस ने बदली SHO नियुक्ति प्रक्रिया, अब परीक्षा के आधार पर होगा चयन

18 मार्च को होगी पहली परीक्षा, साइबर पुलिस स्टेशनों के लिए होगा नया पैटर्न लागू

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब परीक्षा आधारित चयन प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। यह पहली बार होगा जब SHO की नियुक्ति केवल वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता आधारित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

18 मार्च को होगी परीक्षा

दिल्ली पुलिस ने विशेष रूप से साइबर पुलिस स्टेशनों के लिए SHO की नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। साइबर अपराधों से निपटने की आवश्यकता को देखते हुए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। इस परीक्षा के लिए कुल 122 पुलिस निरीक्षकों ने आवेदन किया है, जबकि उपलब्ध पद केवल 15 हैं, जिससे यह प्रक्रिया अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है। परीक्षा 18 मार्च को दिल्ली पुलिस अकादमी, वजीराबाद में आयोजित होगी।

क्यों किया गया यह बदलाव?

राजधानी में साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ऐसे अधिकारियों की तलाश कर रही है जो डिजिटल अपराधों से प्रभावी ढंग से निपट सकें। SHO के चयन में इस बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सक्षम अधिकारियों को आगे लाना है।

कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?

इस परीक्षा के लिए व्यापक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न कानूनी और तकनीकी विषय शामिल हैं। परीक्षा में बहुविकल्पीय (MCQ) और वर्णनात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, जिससे उम्मीदवारों की कानूनी समझ, जांच कौशल और निर्णय लेने की क्षमता का आकलन किया जाएगा।

परीक्षा में शामिल विषय:

भारतीय न्याय संहिता (BNS)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)
साइबर अपराध और आईटी कौशल
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम
पोक्सो अधिनियम
किशोर न्याय (JJ) अधिनियम
शस्त्र अधिनियम
दिल्ली पुलिस अधिनियम
दिल्ली आबकारी अधिनियम
कंपनी अधिनियम

क्या सभी पुलिस थानों में लागू होगी यह प्रणाली?

सरकार इस परीक्षा प्रणाली को सभी पुलिस थानों के लिए लागू करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रणाली सफल होती है, तो SHO की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरी दिल्ली पुलिस में अपनाया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस की इस नई पहल को ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। सभी की नजरें 18 मार्च को होने वाली परीक्षा पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि यह नई प्रणाली कितनी प्रभावी साबित होती है। यदि यह सफल होती है, तो आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है।

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