चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत 25 विधायकों को 1-1 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में इस संबंध में घोषणा करते हुए अन्य विधायकों से भी अपील की कि वे अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की सूची जल्द से जल्द भेजें, ताकि उन्हें भी यह राशि जारी की जा सके।
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विपक्ष ने 5-5 करोड़ रुपये की मांग की
विपक्ष ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को राजस्थान के समान 5-5 करोड़ रुपये करने की मांग की। कांग्रेस और इनेलो विधायकों ने तर्क दिया कि जब राजस्थान में भाजपा सरकार प्रति विधायक 5 करोड़ रुपये की ग्रांट दे रही है, तो हरियाणा को भी यह सुविधा देनी चाहिए।
कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने मुख्यमंत्री से इस राशि के उपयोग को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह राशि विधायकों के निजी खातों में नहीं जाती, बल्कि विधायक निधि कोष में जमा होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं और जनता के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं।
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एमपी लैड फंड की तरह निगरानी की मांग
गीता भुक्कल ने विधायक निधि की निगरानी के लिए एक सख्त प्रणाली बनाने की मांग की, जिस तरह से संसद सदस्यों के लिए एमपी लैड फंड की निगरानी होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस तरह की निगरानी प्रणाली लागू की है और हरियाणा को भी इसे अपनाना चाहिए, ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।
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हर साल विधायकों को मिलेंगे 5 करोड़ रुपये
इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने यह मुद्दा उठाया कि विधायकों को हर साल विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये मिलने चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आश्वासन दिया कि सरकार अगले बजट 2025-26 में इस प्रस्ताव पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि विधायकों को 5-5 करोड़ रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाएगी, जिससे विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा में विकास कार्यों के लिए जरूरी धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
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बॉटम लाइन:
हरियाणा सरकार ने 25 विधायकों को विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत 1-1 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। विपक्ष ने इस राशि को राजस्थान की तर्ज पर 5 करोड़ रुपये करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिससे प्रदेश में विकास कार्यों को और अधिक बल मिलेगा।
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